शिकायत के बाद जारी किया नोटिस
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह नोटिस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित संगठन स्वदेशी जागरण मंच की प्रधानमंंत्री मोदी से शिकायत के बाद जारी किया है। मंत्रालय ने इन दोनों एप से इस आरोप पर भी जवाब मांगा है कि ये एप्स 'राष्ट्रविरोधी' गतिविधियों का अड्डा बन गए हैं। वहीं टिकटॉक के कहना है कि वे अगले तीन साल में स्थानीय कम्यूनिटी की जिम्मेदारी के लिये टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को लेकर 100 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी।
स्वदेशी जागरण मंच ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
चुनाव आयोग को भी लिखे थे पत्र
देश में उत्पन्न हो सकती हैं सामाजिक उथल-पुथल
मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया था बैन
इससे पहले इसी साल अप्रैल में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि सरकार टिकटॉक की डाउनलोडिंग पर रोक लगाए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार टिकटॉक के वीडियो को फेसबुक जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर होने पर भी रोक लगाए। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या वह ऐसा कोई कानून लाएगी जिससे बच्चों को साइबर क्राइम से बचाया जा सके और उन्हें दूर रखा जा सके।