69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हजारों अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया और बेसिक शिक्षा निदेशालय घेर लिया। उन्होंने मांग पूरी न होने तक धरने पर बैठने की बात कही है।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका में छठी बार सुनवाई में भी सरकारी वकील पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंचे। जिससे मामले का हल नहीं निकल पा रहा है।
अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में दखल देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी से मिलकर आश्वासन चाहते हैं कि 12 सितंबर को होने वाली सुनवाई में सरकारी वकील मौजूद रहेगा। उन्होंने मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने की अपील की है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी। जिसके लिए करीब साढ़े चार लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65 फीसदी तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 फीसदी अंक लाना अनिवार्य किया गया। इस पर कुछ अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी।
याचियों का कहना है कि 68500 शिक्षक भर्ती में जिस तरह सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 45 व एससीएसटी वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक तय किए गए थे। वैसा ही कटऑफ इस भर्ती में भी अपनाया जाए।
जबकि, शासन का तर्क है कि 68500 शिक्षक भर्ती में सिर्फ एक लाख आवेदक थे जबकि 69000 शिक्षक भर्ती में साढ़े चार लाख अभ्यर्थी हैं इसलिए कट ऑफ तो बढ़ेगी ही। हालांकि, मामले पर पक्ष रखने के लिए शासन के वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
याचियों का कहना है कि 68500 शिक्षक भर्ती में जिस तरह सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 45 व एससीएसटी वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक तय किए गए थे। वैसा ही कटऑफ इस भर्ती में भी अपनाया जाए।
जबकि, शासन का तर्क है कि 68500 शिक्षक भर्ती में सिर्फ एक लाख आवेदक थे जबकि 69000 शिक्षक भर्ती में साढ़े चार लाख अभ्यर्थी हैं इसलिए कट ऑफ तो बढ़ेगी ही। हालांकि, मामले पर पक्ष रखने के लिए शासन के वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।
