केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी 'सीआईएसएफ' को अब केंद्र सरकार कॉमर्शियल फोर्स बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए एक खास प्रपोजल तैयार किया गया है। सीआईएसएफ में पहली बार अनुबंध के आधार पर 1.2 लाख भर्तियां की जाएंगी। बल की मौजूदा संख्या 1.80 लाख से बढ़ाकर उसे तीन लाख की जाएगी।
नई पुनर्गठन नीति (रिस्ट्रक्चर पॉलिसी) के तहत सीआईएसएफ में अब 3:2 का फार्मूला लागू होगा। यानी बल में तीन स्थाई सेवा वाले जवान और दो अनुबंध वाले जवान रहेंगे। अनुबंध के आधार पर पांच साल के लिए नियुक्ति होगी। इसमें सेना और अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मियों को मौका दिया जाएगा।
18 नवंबर को सीआईएसएफ मुख्यालय की ओर से बल के स्पेशल डीजी, एडीजी और सेक्टर आईजी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के उक्त फैसलों की जानकारी दे दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि बल के अधिकारी निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों या कारख़ानों में जाकर यह संभावना तलाशें कि वहां सीआईएसएफ की तैनाती की जा सकती है या नहीं।
18 नवंबर को सीआईएसएफ मुख्यालय की ओर से बल के स्पेशल डीजी, एडीजी और सेक्टर आईजी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के उक्त फैसलों की जानकारी दे दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि बल के अधिकारी निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों या कारख़ानों में जाकर यह संभावना तलाशें कि वहां सीआईएसएफ की तैनाती की जा सकती है या नहीं।
